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नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में पूर्व प्रिंसिपल का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट

कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में पूर्व प्रिंसिपल का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट

कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीआईएसएफ (CISF) कर्मियों की एक टीम पहुंची। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थान पर केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। यह कदम 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के वीभत्स बलात्कार और हत्या के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच उठाया गया है।

इस बीच, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई अधिकारी आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष का लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। डॉ. घोष ने बलात्कार-हत्या के बाद पूरे कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया था। मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद, घोष बुधवार को लगातार छठे दिन सीबीआई के सामने पेश हुए।

एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई घोष के कुछ जवाबों पर संदेह कर रही है और उनके जवाबों की सत्यता की पुष्टि के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है।

बलात्कार-हत्या मामले के अपडेट्स:

डॉ. संदीप घोष से सीबीआई अधिकारियों ने लगातार छठे दिन पूछताछ की। उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, जैसे डॉक्टर की मौत की जानकारी मिलने के बाद उनकी भूमिका, उन्होंने किससे संपर्क किया, और शव देखने से पहले उन्होंने मृतका के माता-पिता को तीन घंटे तक इंतजार क्यों कराया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले से संबंधित कई याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की और मामले को 4 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ बलात्कार-हत्या पर एक हलफनामे के बाद मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले को सीबीआई और बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है।

पूरे बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने बलात्कार-हत्या मामले पर अपना विरोध जारी रखा है। सरकारी अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों और गैर-आपातकालीन इकाइयों में सेवाएं बाधित हो गईं, और मरीजों की लंबी कतारें देखी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने का अनुरोध किया था।

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