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थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी जनजाति समाज की समस्याएं*
युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*
*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ बटालियन गदरपुर का किया भ्रमण, जवानों से संवाद कर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की ली जानकारी*
*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ बटालियन गदरपुर का किया भ्रमण, जवानों से संवाद कर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की ली जानकारी*
मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।*
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सुनीं जन समस्याएं*  *जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश*
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सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध जनभागीदारी से चलाना होगा प्रभावी अभियान : मुख्यमंत्री*
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स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री*
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फील्ड में रहकर वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं जिलाधिकारी देहरादून
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*

*मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*

राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पुलिस विभाग को आवंटित आवासीय भवन संख्या-12, सी-ब्लॉक टाइप-3 के समीप स्थित 90 वर्गमीटर रिक्त भूमि को पुलिस विभाग के कल्याणार्थ निःशुल्क आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जिलाधिकारी एवं पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, नई टिहरी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने निर्देशित किया है कि नियमानुसार भूमि का निःशुल्क आवंटन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से शासन को भी अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पुलिस विभाग को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी तथा पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

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