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नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी उपलब्धि, RE-SAF रैंकिंग में दूसरा स्थान*
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स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री*
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श्रीनगर में मुख्यमंत्री के स्वागत को सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब*  *मुख्यमंत्री ने श्रीनगर को करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात*
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मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि*
प्रधानमंत्री ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त, मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग*
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*यूजेवीएनएल की 72 मेगावाट त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना को मिली अंतिम वन स्वीकृति*उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि : मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए गए नामांतरण अभियान से प्रदेश के हजारों लोगों को राहत*
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मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास*
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से गैरसैंण की पेयजल आपूर्ति को मिलेगा सुदृढ़ आधार, रामगंगा नदी पर बांध निर्माण परियोजना को मिली वित्तीय स्वीकृति *

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*

*मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित*

राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पुलिस विभाग को आवंटित आवासीय भवन संख्या-12, सी-ब्लॉक टाइप-3 के समीप स्थित 90 वर्गमीटर रिक्त भूमि को पुलिस विभाग के कल्याणार्थ निःशुल्क आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जिलाधिकारी एवं पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, नई टिहरी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने निर्देशित किया है कि नियमानुसार भूमि का निःशुल्क आवंटन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से शासन को भी अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पुलिस विभाग को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी तथा पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

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