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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से गैरसैंण की पेयजल आपूर्ति को मिलेगा सुदृढ़ आधार, रामगंगा नदी पर बांध निर्माण परियोजना को मिली वित्तीय स्वीकृति *
गैरसैंण सत्र में 7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास कार्यों और जनसुविधाओं पर विशेष ध्यान*  *पूंजीगत विकास के लिए 4,164 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान, स्थानीय निकायों को मिलेंगे अतिरिक्त संसाधन*
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*मुख्यमंत्री धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण*  *इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू*
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मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय* *पत्रकार कल्याण कोष से चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को ₹5-₹5 लाख की आर्थिक सहायता की संस्तुति*
मुख्यमंत्री ने नशामुक्त उत्तराखण्ड वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी*  *नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस की नहीं, पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री*
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मुख्यमंत्री ने गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ*
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डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने अधिकारियों, नगर निगम कर्मियों एवं विद्यालय की छात्राओं के साथ स्वयं उठाया कूड़ा, स्वच्छता का दिया संदेश*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने द टॉसब्रिज स्कूल के संस्कार दिवस समारोह में विद्यार्थियों को संस्कारों, अनुशासन और जीवन मूल्यों का महत्व समझाया।*
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अग्निवीरों के 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजन को दी मंजूरी* *सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को मिलेगा सेवा का अवसर, उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष होगा समायोजन*

पूर्व IPS दलीप सिंह कुँवर बने उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त

पूर्व IPS दलीप सिंह कुँवर बने उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व IPS अधिकारी दलीप सिंह कुँवर को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है।

दलीप सिंह कुँवर उत्तराखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे उत्तराखंड इंटेलिजेंस के पूर्व डीआईजी और देहरादून के एसएसपी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे अपनी कर्तव्यनिष्ठा और प्रभावी नेतृत्व के लिए जाने गए।

करीब एक वर्ष पूर्व वे सेवानिवृत्त हुए थे। 28 मार्च को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब वे राज्य के सूचना आयोग में अपनी सेवाएँ देंगे।

उनकी इस नियुक्ति को शासन में पारदर्शिता और सुचारु सूचना प्रणाली को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।

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