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फीस जमा न होने पर स्कूल ने किया परीक्षा से बाधित; डीएम ने प्रोजेक्ट नंदा-सुंनदा से दी विदुषी की फीस
तीन ‘ग्रोथ डाइवर्स’ करेंगे तीन बड़े लक्ष्यों की पूर्ति* *आत्मनिर्भरता की यात्रा में सरकार को कृषि, उद्योग व पर्यटन से सर्वाधिक आस*
₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट, विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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मातृशक्ति की बेहतरी को संजीदा दिखी सरकार* *जेंडर बजट का आकार बढ़ाने से लेकर कई योजनाओं में बजट का प्रावधान*
आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन*  *राज्य सरकार के बजट में संतुलन के एक-एक अक्षर के गहरे अर्थ*  *सीएम ने विकास व प्रगति की सोच को अनूठे अंदाज में सामने रखा*
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समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य: सीएम*
उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 38 वरिष्ठ महिलाओं को किया सम्मानित, कहा— “पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति”*
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नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ* गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार द्वारा नूनत न्याय संहिता” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया
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दिल्ली सरकार अब दिव्यांगजनों को हर महीने देगी पेंशन, समाज कल्याण मंत्री ने की घोषणा 

दिल्ली सरकार अब दिव्यांगजनों को हर महीने देगी पेंशन, समाज कल्याण मंत्री ने की घोषणा 

दिल्ली सरकार दिव्यांगजनों को हर महीने देगी 5000 रुपये पेंशन 

नई दिल्ली दिल्ली सरकार अब दिव्यांगजनों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन देगी। देश भर में दिव्यांगजनों को हर महीने इतनी राशि देने वाला दिल्ली इकलौता राज्य है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। जिन लोगों की 60 फीसदी से ज्यादा डिसएबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित होगी, वह हर महीने पांच हजार रुपये पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं। इस फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

भारद्वाज ने बताया कि पेंशन लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनता है। सरकार बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी, संबंधित विभागों को यह स्कीम तुंरत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2011 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 15 फीसदी आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता का सामना कर रही है। मतगणना के अनुसार, दिल्ली में करीब 2,34,882 लोग दिव्यांग हैं।

दिल्ली सरकार जिन 1,20,000 दिव्यांगजनों को पेंशन दे रही है उनकी दिव्यांगता 42 प्रतिशत से अधिक है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, और सरकार को उनकी अतिरिक्त मदद करनी चाहिए।

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