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मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय* *पत्रकार कल्याण कोष से चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को ₹5-₹5 लाख की आर्थिक सहायता की संस्तुति*
मुख्यमंत्री ने नशामुक्त उत्तराखण्ड वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी*  *नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस की नहीं, पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री*
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मुख्यमंत्री ने गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ*
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डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने अधिकारियों, नगर निगम कर्मियों एवं विद्यालय की छात्राओं के साथ स्वयं उठाया कूड़ा, स्वच्छता का दिया संदेश*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने द टॉसब्रिज स्कूल के संस्कार दिवस समारोह में विद्यार्थियों को संस्कारों, अनुशासन और जीवन मूल्यों का महत्व समझाया।*
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अग्निवीरों के 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजन को दी मंजूरी* *सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को मिलेगा सेवा का अवसर, उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष होगा समायोजन*
मेधावी विद्यार्थी उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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*मुख्यमंत्री धामी की घोषणा, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत*

दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही नायब सिंह सैनी ने पूरा किया चुनावी वादा

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निशुल्क डायलिसिस सेवाओं का किया ऐलान

हरियाणा। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश में सरकार का गठन किया है। बीते गुरुवार को नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पदभार संभालने के बाद सैनी सरकार ने हरियाणा की जनता से किया पहला चुनावी वादा पूरा करते हुए सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवाओं की घोषणा की है।

आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री सैनी ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की, कि हरियाणा उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को लागू करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया है। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के झूठ और किसानों को भड़काने के प्रयासों को नाकाम करते हुए भाजपा को लगातार तीसरा कार्यकाल दिया है।

मुख्यमंत्री सैनी का अहम ऐलान
सैनी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों को अब निशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा, “डायलिसिस पर प्रति माह 20,000 से 25,000 रुपये का खर्च आता है, जिसे अब हरियाणा सरकार वहन करेगी।”

मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए कई फैसले
सैनी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से जुड़े निर्णय को लागू करने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “अपराधियों के पास हरियाणा छोड़ने या सुधरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

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