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नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही नायब सिंह सैनी ने पूरा किया चुनावी वादा

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निशुल्क डायलिसिस सेवाओं का किया ऐलान

हरियाणा। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश में सरकार का गठन किया है। बीते गुरुवार को नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पदभार संभालने के बाद सैनी सरकार ने हरियाणा की जनता से किया पहला चुनावी वादा पूरा करते हुए सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवाओं की घोषणा की है।

आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री सैनी ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की, कि हरियाणा उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को लागू करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया है। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के झूठ और किसानों को भड़काने के प्रयासों को नाकाम करते हुए भाजपा को लगातार तीसरा कार्यकाल दिया है।

मुख्यमंत्री सैनी का अहम ऐलान
सैनी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों को अब निशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा, “डायलिसिस पर प्रति माह 20,000 से 25,000 रुपये का खर्च आता है, जिसे अब हरियाणा सरकार वहन करेगी।”

मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए कई फैसले
सैनी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से जुड़े निर्णय को लागू करने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “अपराधियों के पास हरियाणा छोड़ने या सुधरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

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