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फीस जमा न होने पर स्कूल ने किया परीक्षा से बाधित; डीएम ने प्रोजेक्ट नंदा-सुंनदा से दी विदुषी की फीस
तीन ‘ग्रोथ डाइवर्स’ करेंगे तीन बड़े लक्ष्यों की पूर्ति* *आत्मनिर्भरता की यात्रा में सरकार को कृषि, उद्योग व पर्यटन से सर्वाधिक आस*
₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट, विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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मातृशक्ति की बेहतरी को संजीदा दिखी सरकार* *जेंडर बजट का आकार बढ़ाने से लेकर कई योजनाओं में बजट का प्रावधान*
आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन*  *राज्य सरकार के बजट में संतुलन के एक-एक अक्षर के गहरे अर्थ*  *सीएम ने विकास व प्रगति की सोच को अनूठे अंदाज में सामने रखा*
आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन* *राज्य सरकार के बजट में संतुलन के एक-एक अक्षर के गहरे अर्थ* *सीएम ने विकास व प्रगति की सोच को अनूठे अंदाज में सामने रखा*
समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य: सीएम*
उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया।
उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 38 वरिष्ठ महिलाओं को किया सम्मानित, कहा— “पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति”*
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नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ* गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार द्वारा नूनत न्याय संहिता” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया
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उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम का जताया आभार 

उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम का जताया आभार 

कहा, सशक्त नकल विरोधी कानून, महिला आरक्षण व पारदर्शिता बनी चयन का आधार

देहरादून। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा- 2021 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री धामी से परीक्षाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता से संपन्न करवाने के लिए धन्यवाद दिया।

अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त नकल विरोधी कानून से, परीक्षाओं को कैलेंडर के अनुसार तेजी से और पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने के प्रयासों के चलते ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है।

महिला आरक्षण को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के चलते सिविल सेवा में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। पीसीएस परीक्षा के कैलेंडर समय से जारी हो रहे हैं तथा परीक्षाएं भी समय से और पूरी पारदर्शिता के साथ संपादित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे प्रदेश हित में पूरी कुशलता और निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा की।

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