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₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट, विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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मातृशक्ति की बेहतरी को संजीदा दिखी सरकार* *जेंडर बजट का आकार बढ़ाने से लेकर कई योजनाओं में बजट का प्रावधान*
आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन*  *राज्य सरकार के बजट में संतुलन के एक-एक अक्षर के गहरे अर्थ*  *सीएम ने विकास व प्रगति की सोच को अनूठे अंदाज में सामने रखा*
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समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य: सीएम*
उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 38 वरिष्ठ महिलाओं को किया सम्मानित, कहा— “पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति”*
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नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ* गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार द्वारा नूनत न्याय संहिता” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया
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राज्य बचाने के लिए समन्वय संघर्ष समिति से जुड़े लोग : “गढ़रत्न” नरेंद्र सिंह नेगी

राज्य बचाने के लिए समन्वय संघर्ष समिति से जुड़े लोग : “गढ़रत्न” नरेंद्र सिंह नेगी

मूल निवास भू-कानून आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों ने की सुर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी से शिष्टाचार भेंट

स्वाभिमान आंदोलन को लेकर नरेंद्र सिंह नेगी के आवास पर हुई चर्चा

देहरादून। मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने संयोजक मोहित डिमरी के साथ उत्तराखंड की संस्कृति के ध्वजवाहक और हृदय सम्राट नरेन्द्र सिंह नेगी से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर संघर्ष समिति ने स्वाभिमान आंदोलन की रणनीति को लेकर उनसे चर्चा की।

 

समिति के पदाधिकारियों ने नरेन्द्र सिंह नेगी का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हुए उनके दिखाए गए आदर्श एवं संघर्ष के रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। समिति ने कहा कि आपकी ही प्रेरणा से इस आंदोलन को बल मिल रहा है। आगे भी आपके आशीर्वाद से हम मूल निवास और सशक्त भू-कानून लागू होने तक इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे।

इस मौके पर उत्तराखंड गौरव नरेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की सराहना की। उन्होंने आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए उत्तराखंड की जनता से संघर्ष समिति से जुड़ने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि राज्य बचाने के लिए मूल निवास 1950, मजबूत भू-कानून का लागू होना और स्थायी राजधानी गैरसैंण का बनना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य बनने के 24 वर्षों में भी जनता के आकांक्षाएं एवं सपने अधूरे हैं। राज्य बचाने और इसकी अवधारणा साकार करने के लिए जनता को संघर्ष का रास्ता अपनाना ही होगा।

इस मौके पर संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी, महासचिव प्रांजल नौडियाल, कोर मेंबर पंकज उनियाल, कपिल रावत, आशीष नौटियाल, राकेश नेगी आदि मौजूद थे।

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