Headline
*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनपदीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक*
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखण्ड ने देशभर में लहराया परचम, चार प्रमुख श्रेणियों में प्राप्त किया प्रथम स्थान”
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखण्ड ने देशभर में लहराया परचम, चार प्रमुख श्रेणियों में प्राप्त किया प्रथम स्थान”
मुख्यमंत्री आवास परिसर में 3-बी गार्डन (बी-फ्रेंडली, बटरफ्लाई-फ्रेंडली एवं बर्ड-फ्रेंडली गार्डन) के निर्माण कार्य का शुभारम्भ*
मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रूपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की*
मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रूपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की*
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण*
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण*

प्रदेश के नागरिकों को ‘मित्र हेल्पलाइन’ की मदद से मिलेगी कानूनी मदद

प्रदेश के नागरिकों को ‘मित्र हेल्पलाइन’ की मदद से मिलेगी कानूनी मदद

आईटीडीए ने  पोर्टल व मोबाइल एप किया तैयार

सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें भी करा सकेंगे दर्ज 

देहरादून। अब न्याय मित्र हेल्पलाइन की मदद से लोगों को कानूनी मदद मिल सकेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आईटीडीए ने इसका पोर्टल व मोबाइल एप तैयार कर दिया है, जिसका उद्घाटन हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने किया।

न्याय मित्र के माध्यम से राज्य के नागरिक मुफ्त कानूनी सहायक ले सकेंगे। अपने मामले स्थायी लोक अदालतों में दर्ज करा सकेंगे। यह अगले दो माह में पूर्ण रूप से जनमानस के लिए मुहैया करा दिया जाएगा। हेल्पलाइन के माध्यम से न केवल कानूनी सहायता मिलेगी, बल्कि सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे जो सीएम हेल्पलाइन पर भेज दी जाएंगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top