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नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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यूकेडी जिलाध्यक्ष आशीष नेगी ने नौटी देवलकोट बस सेवा पूर्व निर्धारित समय पर शुरू करवाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा

यूकेडी जिलाध्यक्ष आशीष नेगी ने नौटी देवलकोट बस सेवा पूर्व निर्धारित समय पर शुरू करवाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा

चमोली।  देहरादून से नौटी – देवलकोट रूट पर चल रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस निर्धारित समय से एक घंटा देर से चल रही है। जिसके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के चमोली जिलाध्यक्ष आशीष नेगी ने इस समस्या के समाधान के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल को पत्र लिखकर अवगत कराया है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ समय से देहरादून  से नौटी देवालकोट जाने वाली उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा निर्धारित समय से लगभग एक घंटे की देरी से चल रही है, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

नेगी ने बताया कि लम्बा सफर होने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अंधेरा हो जाता है, बस से उतरने के बाद गांवों तक जाने के लिए पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर, पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। समय पर बस सेवा शुरू होने पर सड़कों से दूर बसे गांवों तक पहुंचने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

आशीष नेगी ने अपने पत्र में राज्यपाल से अनुरोध किया है कि बस सेवा को पुनः पूर्व निर्धारित समय पर संचालित किया जाय ताकि यात्रियों को हो रही असुविधाओं का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि इस समस्या को संबंधित प्रतिनिधियों के सामने भी रखा गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

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