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*मुख्यमंत्री धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण*  *इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू*
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मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय* *पत्रकार कल्याण कोष से चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को ₹5-₹5 लाख की आर्थिक सहायता की संस्तुति*
मुख्यमंत्री ने नशामुक्त उत्तराखण्ड वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी*  *नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस की नहीं, पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री*
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मुख्यमंत्री ने गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का किया शुभारंभ*
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डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने अधिकारियों, नगर निगम कर्मियों एवं विद्यालय की छात्राओं के साथ स्वयं उठाया कूड़ा, स्वच्छता का दिया संदेश*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने द टॉसब्रिज स्कूल के संस्कार दिवस समारोह में विद्यार्थियों को संस्कारों, अनुशासन और जीवन मूल्यों का महत्व समझाया।*
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अग्निवीरों के 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजन को दी मंजूरी* *सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को मिलेगा सेवा का अवसर, उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष होगा समायोजन*
मेधावी विद्यार्थी उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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*मुख्यमंत्री धामी की घोषणा, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत*

सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, अपलोड किया यह वीडियो

सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, अपलोड किया यह वीडियो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चैनल पर यू.एस. स्थित कंपनी रिपल लैब्स की क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने वाले वीडियो अपलोड किए गए। हैक के दौरान एक लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई, जिसका शीर्षक था, “ब्रैड गार्लिंगहाउस रिपल ने एसईसी के 2 बिलियन डॉलर के जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी! एक्सआरपी मूल्य भविष्यवाणी।”

सुप्रीम कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल का उपयोग संविधान पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की लाइव सुनवाई को प्रसारित करने के लिए करता है। 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग का निर्णय लिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी की संभावना है, हालांकि वास्तविक कारण की जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने इस मामले को नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (NIC) के पास भेज दिया है, और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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