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उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित, बालिकाओं ने मारी बाजी इंटरमीडिएट में 85.11 व हाईस्कूल में 92.10 फीसदी रहा कुल परीक्षा परिणाम
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निकालने की प्रक्रिया का अवलोकन किया
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
उपराष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया*
चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर FIR दर्ज*  *आस्था पर प्रहार नहीं सहेंगे: चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा*
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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम*
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प्रधानमंत्री ने फिर व्यक्त की बाबा केदार में अटूट श्रद्धा* *सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, केदारनाथ धाम के पिछले दौरों की तस्वीरें जारी की*
मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की गहन समीक्षा की*
मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा,*  *विकास कार्यों का लिया जायजा*  *शत-प्रतिशत “लखपति दीदी” गांव माणा बना आत्मनिर्भरता का मॉडल*
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सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, अपलोड किया यह वीडियो

सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, अपलोड किया यह वीडियो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चैनल पर यू.एस. स्थित कंपनी रिपल लैब्स की क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने वाले वीडियो अपलोड किए गए। हैक के दौरान एक लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई, जिसका शीर्षक था, “ब्रैड गार्लिंगहाउस रिपल ने एसईसी के 2 बिलियन डॉलर के जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी! एक्सआरपी मूल्य भविष्यवाणी।”

सुप्रीम कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल का उपयोग संविधान पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की लाइव सुनवाई को प्रसारित करने के लिए करता है। 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग का निर्णय लिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी की संभावना है, हालांकि वास्तविक कारण की जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने इस मामले को नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (NIC) के पास भेज दिया है, और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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