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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
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चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर FIR दर्ज*  *आस्था पर प्रहार नहीं सहेंगे: चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा*
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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम*
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प्रधानमंत्री ने फिर व्यक्त की बाबा केदार में अटूट श्रद्धा* *सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, केदारनाथ धाम के पिछले दौरों की तस्वीरें जारी की*
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मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा,*  *विकास कार्यों का लिया जायजा*  *शत-प्रतिशत “लखपति दीदी” गांव माणा बना आत्मनिर्भरता का मॉडल*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा के लिए प्रेषित की शुभकामनाएं* *डिजिटल उपवास पर रहते हुए, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें तीर्थयात्री*
श्रद्धा, आस्था और दिव्यता की अद्भुत त्रिवेणी ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ के कपाट विधि-विधान के साथ खुले*
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भाजपा में गए नेताओं पर पूर्व सीएम का पलटवार बोले- हमारी सरकार भंग न होती तो गैरसैंण के यक्ष प्रश्नों का हो गया होता समाधान 

भाजपा में गए नेताओं पर पूर्व सीएम का पलटवार बोले- हमारी सरकार भंग न होती तो गैरसैंण के यक्ष प्रश्नों का हो गया होता समाधान 

देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण के मुद्दे को लेकर फिर से कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में गए नेताओं पर पलटवार किया। कहा कि 2016 में हमारी सरकार भंग न होती तो गैरसैंण के यक्ष प्रश्नों का आज समाधान गया होता। गैरसैंण पर मेरी तथ्यात्मक बातों से भाजपा में गए उज्याडू़ बल्द और प्रवक्ता बौखलाहट में बयान दे रहे हैं।

हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सत्यता यह है कि जिस तेजी और दिशा की तरफ 2016 में हमारी सरकार चल रही थी। उसके केंद्र में गैरसैंण था। हमने जो बजट पारित कराया था, यदि सरकार भंग नहीं होती और विधानसभा में पारित बजट प्रस्तावों को चार महीने उलझा नहीं दिया गया होता तो गैरसैंण के यक्ष प्रश्न का भी आज समाधान होता। साथ ही नौ जिले भी अस्तित्व में आ गए होते।

भाजपा न केवल गैरसैंण के पापियों को अपनाए हुए है। भाजपा ने अब विधानसभा का भी एक संस्था के रूप में अवमूल्यन कर दिया है। विधानसभा में पारित नगर निकाय को विधेयक को प्रवर समिति को भेजना इसका उदाहरण है। निकाय चुनाव में हार से घबराई भाजपा उच्च न्यायालय की अवमानना करने का भी रास्ता निकल रही है।

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