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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनपदीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक*
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखण्ड ने देशभर में लहराया परचम, चार प्रमुख श्रेणियों में प्राप्त किया प्रथम स्थान”
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मुख्यमंत्री आवास परिसर में 3-बी गार्डन (बी-फ्रेंडली, बटरफ्लाई-फ्रेंडली एवं बर्ड-फ्रेंडली गार्डन) के निर्माण कार्य का शुभारम्भ*
मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रूपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की*
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यूएन पहुंचा बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मामला, कई स्थानों पर हुआ विरोध प्रदर्शन

यूएन पहुंचा बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मामला, कई स्थानों पर हुआ विरोध प्रदर्शन

न्यूयॉर्क। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए शनिवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वॉशिंगटन स्थित एक एनजीओ हिंदू एक्शन ने किया। एनजीओ हिंदू एक्शन ने न्यूयॉर्क में भी कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, ‘मैं बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न की कड़ी निंदा करता हूं। मैं अंतरिम सरकार से बांग्लादेशी लोगों के साझा हित में कार्य करने और इस हिंसा को तुरंत समाप्त करने का आग्रह करता हूं।’ बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कूचबिहार के सीतलकूची बॉर्डर पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग सीमा पार करने के लिए सीमा पर इकट्ठा हो गए थे।

हालांकि बीएसएफ ने उन्हें रोक दिया। आज भी वहां चौकसी बढ़ी हुई है और बीएसएफ के जवान लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि पुनर्वास के लिए ही दो हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र, पशुधन, घरों, इमारतों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सड़कों और बिजली के साथ-साथ निजी संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। इस बीच, राज्य सरकार ने कहा कि जो लोग राहत शिविरों में हैं, उन्हें इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए सरकारी क्वार्टरों समेत कई घरों में पुनर्वासित किया जाएगा। केंद्रीय गृह विभाग के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक सेंट्रल टीम भूस्खलन प्रभावित वायनाड के दौरे पर पहुंची है। केंद्रीय टीम ने चूरलमाला और मुंडकई के इलाकों का दौरा किया और वहां कई घंटे बिताए।

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