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उत्तराखंड में आज से शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना*  *मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का शुभारंभ*
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देखी आध्यात्मिक फिल्म ‘हनुमान अंश’, नीम करौली बाबा की भक्ति और सेवा भावना से हुए अभिभूत*
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स्वास्थ्य मंत्री ने फार्मेसी अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश*
पशुपालन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के 101 नवनियुक्त कार्मिकों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र*
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*26 मदरसों को मुख्यमंत्री धामी ने प्रदान किए मान्यता प्रमाण-पत्र*  “ *आधुनिक शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य बनेगा उज्ज्वल”*
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अहमदाबाद की धनगौरी बरोलिया ने सीएम धामी को भावुक पत्र के साथ भेजी राखी*
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मुख्यमंत्री ने चम्पावत में किया ‘खेल महाकुम्भ-मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी-2026’ का शुभारम्भ*
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ड्रग फ्री उत्तराखंड’ से ‘विकसित भारत 2047’ तक के विषय पर बनबसा में मुख्यमंत्री का युवाओं से संवाद*
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विदेशों में रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप राज्य के युवाओं को दिया जाए कौशल एवं भाषा प्रशिक्षण : मुख्यमंत्री
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जानिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद क्या बोले सीएम नीतीश कुमार

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पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के फैसले पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘सब कुछ धीरे-धीरे जान जाइएगा.’ बिहार विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों के इस संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में केवल इतना कहकर नीतीश ने मुस्कुरा दिया और सदन में चले गए. ज्ञात हो कि लोकसभा चुनावों में बहुमत से चूकने के बाद भाजपा सहयोगी दलों पर काफी निर्भर हो गई थी. जदयू ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें विशेष दर्जे की नई मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

केंद्र सरकार में 2 मंत्रियों वाले जनता दल (यू) के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव में ‘विशेष पैकेज और अन्य प्रकार की सहायता’ की भी बात कही गई है और बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार से अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है. हालांकि राज्य में विपक्षी नेताओं को लगता है कि बिहार को धोखा दिया गया है. नीतीश के कट्टर प्रतिद्वंद्वी और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद का मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इंकार के बाद JDU सुप्रीमो को इस्तीफा दे देना चाहिए।

बता दें कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किये गए हैं. इनमें राज्य में अलग-अलग सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया और नए हवाई अड्डों तथा खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई. सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को 11,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।

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