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फीस जमा न होने पर स्कूल ने किया परीक्षा से बाधित; डीएम ने प्रोजेक्ट नंदा-सुंनदा से दी विदुषी की फीस
तीन ‘ग्रोथ डाइवर्स’ करेंगे तीन बड़े लक्ष्यों की पूर्ति* *आत्मनिर्भरता की यात्रा में सरकार को कृषि, उद्योग व पर्यटन से सर्वाधिक आस*
₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट, विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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मातृशक्ति की बेहतरी को संजीदा दिखी सरकार* *जेंडर बजट का आकार बढ़ाने से लेकर कई योजनाओं में बजट का प्रावधान*
आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन*  *राज्य सरकार के बजट में संतुलन के एक-एक अक्षर के गहरे अर्थ*  *सीएम ने विकास व प्रगति की सोच को अनूठे अंदाज में सामने रखा*
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समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य: सीएम*
उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 38 वरिष्ठ महिलाओं को किया सम्मानित, कहा— “पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति”*
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नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ* गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार द्वारा नूनत न्याय संहिता” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया
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पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर होगी उम्रकैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा

पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर होगी उम्रकैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा

नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है. यूपी में भी सिपाही भर्ती परीक्षा और RO-ARO की परीक्षा समेत कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पेपर लीक के मामलों के बाद अब योगी सरकार इससे निपटने के लिए कड़ा कानून लागू करने की तैयारी की है. मंगलवार को सीएम योगी आदित्यानथ (Yogi Adityanath) ने यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पेश किया. इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है. इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही योगी सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल करने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी।

सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा हर्जाना
गौरतलब है कि यूपी सरकार भी पेपर लीक के कई मामलों को लेकर विरोध का सामना कर रही है, वहीं नीट-यूजी में कथित पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए नाया कानून बनाया है. पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने के साथ ही यूपी सरकार ने एक प्रेस नोट में कहा कि फर्जी प्रश्नपत्र बाटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं. प्रस्ताव में पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा दोषी को एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले आर्थिक भार को सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा।

कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी
आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संविधान का गला घोंटने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया गया था. संविधान का गला घोटने के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

 

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