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धामी सरकार की सख्ती, अवैध प्लॉटिंग और रियल एस्टेट अनियमितताओं पर कसेगा शिकंजा, रेरा में बड़े सुधारों की तैयारी*
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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सीएम धामी ने गृह मंत्री से की मुलाकात, इन विषयों पर की चर्चा

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राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पुनर्निमाण की धनराशि बढ़ाने का अनुरोध

देहरादून/नई दिल्ली।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निमाण की गाईडलाइन्स के अनुसार पुनर्निमाण के लिए कम धनराशि होने के कारण आवश्यक धनराशि राज्य को वहन करनी पड़ती है।

राज्य सरकार के पास सीमित संसाधनों के वजह से परियोजना के पुनर्निमाण में विलम्ब होता है। उन्होंने राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत पुनर्निमाण के लिए धनराशि बढ़ाने का अनुरोध केन्द्रीय गृह मंत्री से किया। राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त 33 के. वी. से अधिक क्षमता की H.T Line के पुनर्निर्माण के लिए राज्य के लिए धनराशि की व्यवस्था का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की वृद्धि को देखते हुए पार्किंग की समस्या है। उन्होंने नैनीताल स्थित शत्रु सम्पति मेट्रोपोल होटल परिसर की समस्त भूमि वाहन पार्किंग एवं सड़क चौड़ीकरण के लिए राज्य सरकार को दिये जाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया।

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