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हल्द्वानी में मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की बैठक। सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम

हल्द्वानी में मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की बैठक। सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम

हल्द्वानी।उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ती जा रही है,इसी क्रम में 7 जनवरी को हल्द्वानी में मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का आयोजन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच के अध्यक्ष हेमंत बड़थ्वाल और चारु तिवाड़ी ने किया।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संघर्षों को आगे बढ़ाया जाएगा मूल निवास और भू कानून उत्तराखंड के लिए अति आवश्यक है , दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है,ताकि पूरे उत्तराखंड में एक संदेश जाए,और हर उत्तराखंडी आंदोलन में अपनी भागेदारी निभाए।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार  को 15 जनवरी तक का अल्टीमेट  दिया गया है,यदि 15 जनवरी तक उचित कार्यवाही नहीं हुई तो उसके बाद पूरे उत्तराखंड में 1994 पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर राज्यव्यापी आंदोलन होगा।

बैठक में हेमंत बड़थ्वाल, चारु तिवारी, मोहित डिमरी , लुसून टोडरिया, देवेंद्र जोशी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

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