Headline
*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनपदीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक*
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखण्ड ने देशभर में लहराया परचम, चार प्रमुख श्रेणियों में प्राप्त किया प्रथम स्थान”
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखण्ड ने देशभर में लहराया परचम, चार प्रमुख श्रेणियों में प्राप्त किया प्रथम स्थान”
मुख्यमंत्री आवास परिसर में 3-बी गार्डन (बी-फ्रेंडली, बटरफ्लाई-फ्रेंडली एवं बर्ड-फ्रेंडली गार्डन) के निर्माण कार्य का शुभारम्भ*
मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रूपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की*
मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रूपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की*
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण*
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण*

हल्द्वानी में मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की बैठक। सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम

हल्द्वानी में मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की बैठक। सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम

हल्द्वानी।उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ती जा रही है,इसी क्रम में 7 जनवरी को हल्द्वानी में मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का आयोजन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच के अध्यक्ष हेमंत बड़थ्वाल और चारु तिवाड़ी ने किया।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संघर्षों को आगे बढ़ाया जाएगा मूल निवास और भू कानून उत्तराखंड के लिए अति आवश्यक है , दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है,ताकि पूरे उत्तराखंड में एक संदेश जाए,और हर उत्तराखंडी आंदोलन में अपनी भागेदारी निभाए।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार  को 15 जनवरी तक का अल्टीमेट  दिया गया है,यदि 15 जनवरी तक उचित कार्यवाही नहीं हुई तो उसके बाद पूरे उत्तराखंड में 1994 पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर राज्यव्यापी आंदोलन होगा।

बैठक में हेमंत बड़थ्वाल, चारु तिवारी, मोहित डिमरी , लुसून टोडरिया, देवेंद्र जोशी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top