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मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश*  *मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की सुनी समस्याएं*
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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के द्वितीय चरण का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ*
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मुख्यमंत्री ने किया ‘सेवा विधि‘ पुस्तक का विमोचन‘‘*
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आम महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “बीज संजीवनी अभियान” का किया शुभारंभ*
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विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम बढ़ी आगे* *जापानी प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय एवं दून विश्वविद्यालय का किया भ्रमण*

बिजली के पोल से केबल डालने को लेकर हुआ विवाद, महिला आयोग ने दिए जांच के आदेश

बिजली के पोल से केबल डालने को लेकर हुआ विवाद, महिला आयोग ने दिए जांच के आदेश

प्रार्थिनी ने पुलिस व पड़ोसियों पर अभद्रता और मारपीट का लगाया आरोप

देहरादून। राजधानी देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में बिजली के पोल से केबल डालने को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए गंभीर जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, एक परिवार के घर में बिजली की समस्या आने पर विद्युत कर्मियों को बुलाया गया था। इसी दौरान पड़ोसियों के साथ विवाद हो गया। शिकायतकर्ता ने महिला आयोग में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस कर्मियों और पड़ोसी उनके घर के पास बिजली के तार डालने लगे। आपत्ति जताने पर प्रार्थिनी और उनकी बेटी से अभद्र व्यवहार किया गया और धमकियां दी गईं।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि शाम करीब 4 बजे पुलिस वाहन और अन्य गाड़ियों से 8-10 लोग मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान प्रार्थिनी और उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई, फोन छीन लिए गए और उन्हें घसीटकर नीचे लाया गया। शिकायत के मुताबिक, महिला पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रार्थिनी को जबरन गाड़ी में बैठा लिया, जबकि बेटी को पीटकर घायल कर दिया गया।

मामले की जानकारी मिलते ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी और वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय घटना है और मामले की गंभीर व निष्पक्ष जांच की जाएगी। आयोग ने दोनों पक्षों को सोमवार को तलब किया है।

कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया कि दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून समाज की सुरक्षा के लिए है और उसका दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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