जिलाधिकारी ने वर्षों से लंबित प्रस्ताव को निकाला, अब भीड़भाड़ से मिलेगी राहत
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने वर्षों से लंबित पड़ी सरकारी सस्ते गल्ले की नई दुकानों से जुड़ी फाइल को निकालते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले जनमानस को भीड़भाड़ में एक ही दुकान से राशन लेने की मजबूरी थी, लेकिन अब नई दुकानों के खुलने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा विभिन्न नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में नई सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों के आवंटन हेतु इन्वेस्ट उत्तराखण्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके तहत 17 नई दुकानों का आवंटन किया जा चुका है, जबकि 12 दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उचित दर विक्रेताओं की मृत्यु या त्यागपत्र, बढ़ती आबादी और विद्यमान दुकानों पर उपभोक्ताओं का बढ़ता भार देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया है। चयन समिति की संस्तुति पर जनपद के विभिन्न शहरी क्षेत्रों और मोहल्लों में 17 नए विक्रेताओं को दुकानें आवंटित की गई हैं।
अब 12 नई दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं—
नगर निगम देहरादून: डालनवाला क्षेत्र (दून विहार, जाखन), कनाटप्लेस (चुक्खुवाला), मियावाला क्षेत्र (बालावाला, मोहकमपुर, ब्रहमणवाला), रायपुर प्रथम (डांडा लखौण्ड – खुदानेवाला)
नगर पालिका मसूरी: बार्लोगंज
नगर निगम ऋषिकेश: अम्बेडकर चौक, अद्वैतानन्द मार्ग, मुखर्जी चौक, इन्द्रा नगर, आशुतोष नगर
जिला प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों से समयसीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।