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नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है- महाराज

पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है- महाराज

देहरादून। प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्‍तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी रोक को नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा हटाने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी है। चुनाव को लेकर सरकार की पहले से ही पूरी तैयारी है।

प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्‍तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी नैनीताल हाई कोर्ट की रोक हटने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। नये चुनाव शेड्यूल के तहत 02 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी और 24 व 28 जुलाई 2025 को दो चरणों में मतदान सम्पन्न होगा और चुनाव परिणाम 31 जुलाई 2025 को घोषित कर दिया जाएगा।

पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। पूर्व में घोषित चुनाव तिथियों के बाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गयी थी। जिसमें इस याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा 9 और 11 जून को जारी नियमावली और परिपत्र को चुनौती दी गई थी।

सरकार द्वारा जारी नियमावली में राज्य के अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य माना गया और आरक्षण का नया रोस्टर जारी किया गया था जिसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना गया। लेकिन आरक्षण को लेकर जो पेंच फंसा था अब उसका समाधान हो गया है।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अवरोध खड़ा करने के लिए हाईकोर्ट को याचिका कर्ताओं ने गलत जानकारी दी थी कि सरकार ने आरक्षण की नई रोटेशन प्रणाली के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया
जबकि राज्य सरकार द्वारा 14 जून 2025 को गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया गया था। “कम्युनिकेशन गैप” के कारण अदालत को समय पर सूचना नहीं मिल पाई थी।

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