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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनपदीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक*
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखण्ड ने देशभर में लहराया परचम, चार प्रमुख श्रेणियों में प्राप्त किया प्रथम स्थान”
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मुख्यमंत्री आवास परिसर में 3-बी गार्डन (बी-फ्रेंडली, बटरफ्लाई-फ्रेंडली एवं बर्ड-फ्रेंडली गार्डन) के निर्माण कार्य का शुभारम्भ*
मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रूपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की*
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किसानों के लिए खुशखबरी- MSP में 50% तक की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

किसानों के लिए खुशखबरी- MSP में 50% तक की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

2025-26 खरीफ सीजन के लिए फसलों की नई दरें घोषित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें प्रमुख रूप से खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, किसानों के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था, सड़क और रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी जैसे पांच बड़े फैसले शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन फैसलों से किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

1. खरीफ फसलों के MSP में इजाफा:
सरकार ने 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए धान सहित कई फसलों के MSP में वृद्धि की है। सामान्य धान का MSP ₹2,369 और ए ग्रेड धान का ₹2,389 प्रति क्विंटल तय किया गया है। अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में भी क्रमशः ₹450, ₹400 और ₹86 की वृद्धि की गई है। नाइजरसीड, रागी, कपास और तिल के MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

2. किसानों के लिए सस्ते ऋण की सुविधा:
किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए 7% की रियायती दर पर मिलेगा। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाएगी।

3. बडवेल-नेल्लोर फोर-लेन हाईवे को मंजूरी:
आंध्र प्रदेश में NH-67 और NH-16 को जोड़ने वाले इस 108.13 किमी लंबे फोर-लेन हाईवे की लागत ₹3,653.10 करोड़ होगी। यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने, यात्रा दूरी कम करने और लाखों लोगों को रोजगार देने में सहायक होगी।

4. रेलवे के दो मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी:
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो नई रेल परियोजनाएं—रतलाम-नागदा (तीसरी और चौथी लाइन) और वर्धा-बल्लारशा (चौथी लाइन)—मंजूर की गई हैं। ₹3,399 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजनाएं 176 किमी नई रेल लाइन जोड़ेंगी और लाखों लोगों को सीधा व अप्रत्यक्ष रोजगार देंगी।

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