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धामी सरकार की सख्ती, अवैध प्लॉटिंग और रियल एस्टेट अनियमितताओं पर कसेगा शिकंजा, रेरा में बड़े सुधारों की तैयारी*
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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नैनीताल बवाल पर सीएम ने कहा, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करें

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अफवाह फैलाने वालों पर भी कसेगा शिकंजा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। नैनीताल में नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने और पीड़िता व उसके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारी देने वालों की तुरंत पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता और एकता से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संगठन राज्य की एकता को तोड़ने का प्रयास करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किरायेदारों का सत्यापन, रेहड़ी-पटरी वालों की निगरानी, अवैध अतिक्रमण और फर्जी प्रमाणपत्र मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

बैठक में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमन, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी नैनीताल वंदना, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर नितिन भदौरिया, एसएसपी नैनीताल पी.एन. मीणा और एसएसपी ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा भी बैठक में शामिल हुए।

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