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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूज्य माता जी के नाम से पौधा रोपित किया*
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनपदीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक*
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखण्ड ने देशभर में लहराया परचम, चार प्रमुख श्रेणियों में प्राप्त किया प्रथम स्थान”
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मुख्यमंत्री आवास परिसर में 3-बी गार्डन (बी-फ्रेंडली, बटरफ्लाई-फ्रेंडली एवं बर्ड-फ्रेंडली गार्डन) के निर्माण कार्य का शुभारम्भ*
मुख्यमंत्री ने 9.74 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रूपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की*
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जिले में प्रथम बार अब डीएम आफिस में ही आमजन को निःशुल्क विधिक सलाह, निःशुल्क सरकारी वकील मुहैया

जिले में प्रथम बार अब डीएम आफिस में ही आमजन को निःशुल्क विधिक सलाह, निःशुल्क सरकारी वकील मुहैया
विधिक सहायता केन्द्र स्थापित,दो पैरालीगल वॉलिंटियर्स तैनात, प्रत्येक सोमवार रोस्टरवार ड्यूटी
न्यायालय में प्रचलित अपने वाद की त्वरित पैरवी में आमजन को मिलेगी मदद
देहरादून। जनमानस से रोजमर्रा की मुलाकात एवं प्रत्येक सोमवार जन दिवस कार्यक्रम में आने वाले निर्धन व्यक्तियों, जनमानस से मुलाकात में डीएम सविन बंसल को प्रतीत हुआ कि जिन्हे त्वरित विधिक सलाह की आवश्यकता है। जिस पर डीएम ने सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण को डीएम कार्यालय में विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करते हुए वॉलिंटिर्य रखने का अनुरोध किया था। जिस सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के लिए 2 वॉलिटियर्स की रोस्टरवाल डय्टी लगाई गई है। यह जिले में प्रथमबार है कि जिला कार्यालय में विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करते हुए वॉलिंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है।
सोमवार को आयोजित होने वाले जनता दर्शन कार्यक्रम तथा समाज के कई निर्धन व्यक्ति एवं अशिक्षित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए आते हैं, जिनके पास न्यायालय में अपने वादों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं का खर्च वहन नही किया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों को सहायता मिलेगी। पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से समाज के वांछित वर्गों के लोगों को शिक्षित किये जाने, उन्हें मानवीय सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार के बारे में जागरूक किये जाने, उन्हें संवैधानिक और वैधानिक रूप से गारंटीकृत सभी अधिकारों कानून के अनुसार कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किये जाने में सहायता प्राप्त होगी।

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