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नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की दिशा में सरकार लेगी फैसला- डीजी

पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की दिशा में सरकार लेगी फैसला- डीजी

डीजी सूचना से पत्रकार संगठन ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

देहरादून। उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार ध्यानी के नेतृत्व में सूचना महानिदेशक (डीजी) बंशीधर तिवारी से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव हरीश जोशी, तिलक राज, किरण शर्मा, राजकिशोर तिवारी, इंद्रेश कोहली और प्रदेश प्रचार मंत्री शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने डीजी तिवारी से मुलाकात के दौरान पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पत्रकार अपने कार्य के दौरान विभिन्न जोखिमों का सामना करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य बीमा की सुविधा न होने के कारण, उन्हें चिकित्सा खर्चों का भारी बोझ उठाना पड़ता है। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि सरकार पत्रकारों के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करे, जिससे उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखा जा सके।

डीजी तिवारी ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि वे इस पर गंभीरता से कार्य करेंगे और जल्द ही इसे लागू करने के प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार पत्रकारों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य बीमा योजना का शीघ्र कार्यान्वयन और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम पत्रकार समुदाय के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखे जा रहे हैं।

डीजी ने कहा कि उत्तराखंड पत्रकार यूनियन पत्रकारों के अधिकारों और कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। इन मुद्दों पर यूनियन गंभीरता से विचार कर शासन प्रशासन के सामने लाता है। ये बहुत अच्छी बात है।

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