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खटीमा में “जन-जन की सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गिनाई केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां*
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नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप*
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दी शुभकामनाएं।*
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सच हो रहा विकसित भारत का संकल्प – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
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*न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ एवं सुदृढ़ बनाने में “जूडिशियम 2.0” महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री*
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ब्रिक्स मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक*
6 करोड़ रुपए से जनपद अल्मोड़ा में कराई जाएगी तारबाड़। खेती होगी सुरक्षित : मुख्यमंत्री*
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कुछ भी दे लें दलील, जनसुरक्षा की कीमत पर नहीं कटेगी रोड- डीएम

कुछ भी दे लें दलील, जनसुरक्षा की कीमत पर नहीं कटेगी रोड- डीएम
 यदि दिखा मलबा, गड्डे, या क्षतिग्रस्त जल संयोजन, तो कानूनी प्रर्वतन हेतु विभाग रहें तैयार
नेशनल खेलों के चलते भी 14 फरवरी के बाद ही किये जाएं प्रस्ताव- डीएम 
सीवर, पेयजल, विद्युत विभाग को सख्त हिदायत मानके किए जाएं पूरे, वरना अंजाम किसी से अछूता नहीं
शनैः शनैः रोड सेफ्टी समन्वय समिति का महत्व एवं शक्तियां अब समझ रहे हैं इंजीनियरिंग विभाग
देहरादून। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में नेशनल खेलों के चलते 14 फरवरी तक सड़क कटिंग की अनुमति नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्थानों को सडक कटिंग के बगैर साइड में परियोजनाओं के कार्य की अनुमति देते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया जनसुरक्षा की कीमत रोड कटिंग नही की जा सकती ऐसा करने वाले अंजाम को तैयार रहे। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि यदि सड़क पर मलबा, गड्डे, या क्षतिग्रस्त जल संयोजन, दिखा तो विभाग कानूनी प्रर्वतन हेतु तैयार रहें।
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क क्रासिंग वाले स्थानों पर विद्युत, पेयजल, सीवर लाइन विछाने के लिए 15 फरवरी के बाद केवल रात्रि में 10 से सुबह 5 बजे तक ही अनुमति रहेगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रात्रि में ही काम पूरा होने के बाद ड्रेन को बंद किया जाए। ताकि कोई दुर्घटना या आम लोगों को कोई परेशानी न हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्याे की पूर्व में अनुमति दी जा चुकी है, वहां पर परियोजना का काम पूरा होने के बाद डामरीकरण सहित अन्य विभागीय कार्याे को भी पूरा किया जाय। जहां पर परिसंपत्तियों को क्षति हुई है उसे ठीक कराया जाए। निर्माणदायी संस्था संबधित विभागों को क्षतिपूर्ति की धनराशि समय से उपलब्ध करें। इस दौरान उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधिक्षण अभियंता मुकेश परमार सहित जल संस्थान, जल निगम, विद्युत एवं दूर संचार आदि विभागों के अधिकारी मोजूद थे।

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