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डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने अधिकारियों, नगर निगम कर्मियों एवं विद्यालय की छात्राओं के साथ स्वयं उठाया कूड़ा, स्वच्छता का दिया संदेश*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने द टॉसब्रिज स्कूल के संस्कार दिवस समारोह में विद्यार्थियों को संस्कारों, अनुशासन और जीवन मूल्यों का महत्व समझाया।*
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अग्निवीरों के 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजन को दी मंजूरी* *सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को मिलेगा सेवा का अवसर, उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष होगा समायोजन*
मेधावी विद्यार्थी उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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*मुख्यमंत्री धामी की घोषणा, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत*
धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय, जानिए ये खास खबर
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माउंट मुकुट ईस्ट का ऐतिहासिक आरोहण कर लौटे भारतीय तटरक्षक बल एवं एचएमआई के संयुक्त अभियान दल का मुख्यमंत्री ने किया फ्लैग-इन*
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सीएम और मंत्री उड़ा रहे हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता का मखौल- कांग्रेस

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देहरादून। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी और राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं समाज कल्याण मंत्री रेखा आर्य जिस प्रकार चुनाव आचार संहिता के बीच लोकलुभावना घोषणायें कर रहे हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों का राज्य की धामी सरकार मजाक बना रही है।

डॉ प्रतिमा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा टिहरी जनपद के मलेथा में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए जिस प्रकार विकास योजनाओं की घोषणायें की गई तथा जिला पूर्ति अधिकारियों की बैठक में खाद्य मंत्री के रूप में रेखा आर्य द्वारा सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण की घोषणा की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को सस्ता गल्ला दुकानों के माध्यम से खाद्य तेल दिये जाने की घोषणा तथा आंगनबाडी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को पेंशन की घोषणा आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुले रूप में उल्लंघन है जिसका निर्वाचन आयोग द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने यह भी कहा कि पूर्व में हुए विधानसभा उपचुनावों में भी इसी प्रकार की आचार संहिता का उलंघन किये जाने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत की गई थी परन्तु निर्वाचन विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई जिससे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।

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