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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम*
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प्रधानमंत्री ने फिर व्यक्त की बाबा केदार में अटूट श्रद्धा* *सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, केदारनाथ धाम के पिछले दौरों की तस्वीरें जारी की*
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मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा,*  *विकास कार्यों का लिया जायजा*  *शत-प्रतिशत “लखपति दीदी” गांव माणा बना आत्मनिर्भरता का मॉडल*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा के लिए प्रेषित की शुभकामनाएं* *डिजिटल उपवास पर रहते हुए, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें तीर्थयात्री*
श्रद्धा, आस्था और दिव्यता की अद्भुत त्रिवेणी ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ के कपाट विधि-विधान के साथ खुले*
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सीएम धामी का विपक्ष पर तीखा प्रहार — “महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने वालों को मातृशक्ति देगी करारा जवाब”*
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सीएम और मंत्री उड़ा रहे हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता का मखौल- कांग्रेस

सीएम और मंत्री उड़ा रहे हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता का मखौल- कांग्रेस

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी और राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं समाज कल्याण मंत्री रेखा आर्य जिस प्रकार चुनाव आचार संहिता के बीच लोकलुभावना घोषणायें कर रहे हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों का राज्य की धामी सरकार मजाक बना रही है।

डॉ प्रतिमा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा टिहरी जनपद के मलेथा में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए जिस प्रकार विकास योजनाओं की घोषणायें की गई तथा जिला पूर्ति अधिकारियों की बैठक में खाद्य मंत्री के रूप में रेखा आर्य द्वारा सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण की घोषणा की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को सस्ता गल्ला दुकानों के माध्यम से खाद्य तेल दिये जाने की घोषणा तथा आंगनबाडी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को पेंशन की घोषणा आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुले रूप में उल्लंघन है जिसका निर्वाचन आयोग द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने यह भी कहा कि पूर्व में हुए विधानसभा उपचुनावों में भी इसी प्रकार की आचार संहिता का उलंघन किये जाने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत की गई थी परन्तु निर्वाचन विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई जिससे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।

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