देहरादून। मूल निवास, भू-क़ानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियो के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर रही है। सरकार ने एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुखों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा धरातल पर कैसे उतरेगी ? उत्तराखंड सरकार पंचायतों को कमज़ोर करने का काम कर रही है।
मोहित डिमरी ने कहा कि निकाय चुनाव समय पर नहीं हुए और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने में सरकार असमर्थ दिखाई दे रही है। सरकार के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है, चुनाव भी समय पर नहीं हो रहे तो पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक ही बना दीजिए। अधिकारियों और कर्मचारियों के भरोसे कैसे जमीनी स्तर पर काम होगा ?