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तीन ‘ग्रोथ डाइवर्स’ करेंगे तीन बड़े लक्ष्यों की पूर्ति* *आत्मनिर्भरता की यात्रा में सरकार को कृषि, उद्योग व पर्यटन से सर्वाधिक आस*
₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट, विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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मातृशक्ति की बेहतरी को संजीदा दिखी सरकार* *जेंडर बजट का आकार बढ़ाने से लेकर कई योजनाओं में बजट का प्रावधान*
आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन*  *राज्य सरकार के बजट में संतुलन के एक-एक अक्षर के गहरे अर्थ*  *सीएम ने विकास व प्रगति की सोच को अनूठे अंदाज में सामने रखा*
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समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य: सीएम*
उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 38 वरिष्ठ महिलाओं को किया सम्मानित, कहा— “पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति”*
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नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ* गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार द्वारा नूनत न्याय संहिता” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया
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कांग्रेस ने भाजपा पर आईएमपीसीएल सरकारी संस्थान को बेचने का लगाया आरोप 

कांग्रेस ने भाजपा पर आईएमपीसीएल सरकारी संस्थान को बेचने का लगाया आरोप 

कांग्रेस ने कहा, लाभ में चल रहे मोहान के आईएमपीसीएल को बेचने की साठ गांठ

खाद्यान्न परिवहन बिलों के लंबे समय से भुगतान न होने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने आयुष मंत्रालय के मोहान, अल्मोड़ा स्थित आईएमपीसीएल एकमात्र सरकारी संस्थान को बेचने पर भाजपा सरकार को घेरा।

उन्होंने यहां आहूत प्रेस वार्ता में कहा कि यह संस्थान प्राचीन शास्त्रीय विधि से आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माण का कार्य करती है । इस सरकारी संस्थान को मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है। आईएमपीसीएल को रणनीतिक निवेश के तहत सूचीबद्ध किया गया है। और इसकी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन चल रहा है, जबकि यह कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही है और हजारों कर्मचारियों के परिवार इससे पल रहे हैं, इसके बावजूद कंपनी को बेचने का षड्यंत्र चल रहा है ।

करन माहरा ने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय हित धारकों ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध दर्ज कराया है ।

कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ लगातार इसका विरोध दर्ज कर रहा है लेकिन इस विरोध को लगातार नजरअंदाज कर कंपनी के निजीकरण की प्रक्रिया धड़ल्ले से चल रही है जो हजारों कर्मचारियों और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है । उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आईएमपीसीएल की निजीकरण प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए।

इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने खाद्यान्न परिवहन बिलों के लंबे समय से भुगतान न होने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि कोरोना काल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं चावल व दाल के परिवहन बिलों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है । यही नहीं इसके अलावा अन्य खाद्य योजनाओं के बिलों का भुगतान भी लंबे समय से नहीं हो रहा है खाद्य विभाग के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत जब से यह योजना चली है तब से लेकर आज तक चावलTOA, दाल, नमक ,चावल,MDM सहित कई योजनाओं का परिवहन भुगतान नहीं हो रहा है, खाद्यान्न योजना में बिलों का भुगतान न होने से ठेकेदार और इससे जुड़े हुए अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे आम जनमानस को भी इन योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई सामने आ रही है सरकार को तत्काल इन बिलों के भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इन सभी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को समय पर मिल सके l

पत्रकार वार्ता में मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी , प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी मीडिया सलाहकार सरदार अमरजीत सिंह और राजकुमार जायसवाल उपस्थित रहे ।

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