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₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट, विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी*
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मातृशक्ति की बेहतरी को संजीदा दिखी सरकार* *जेंडर बजट का आकार बढ़ाने से लेकर कई योजनाओं में बजट का प्रावधान*
आठ मूल मंत्रों से सरकार ने साधा संतुलन*  *राज्य सरकार के बजट में संतुलन के एक-एक अक्षर के गहरे अर्थ*  *सीएम ने विकास व प्रगति की सोच को अनूठे अंदाज में सामने रखा*
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समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य: सीएम*
उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 38 वरिष्ठ महिलाओं को किया सम्मानित, कहा— “पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति”*
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नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ* गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को बैरागी कैम्प में उत्तराखंड सरकार द्वारा नूनत न्याय संहिता” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया
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वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने विशेष वित्तीय सहायता के लिए पीएम और सीएम का जताया आभार

वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने विशेष वित्तीय सहायता के लिए पीएम और सीएम का जताया आभार

देहरादून। राज्य के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने उनकी विधानसभा ऋषिकेश को विशेष वित्तीय सहायता के तहत 66 करोड रुपए की प्रथम किस्त जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण सहित मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।

वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2024 – 25 योजना‘ के तहत 66 करोड़ रुपए का विशेष लोन (सहायता) जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि इससे पूर्व भी केएफडब्ल्यू के वित्त पोषण से ऋषिकेश में 1800 करोड रुपए की धनराशि से कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में तीर्थनगरी ऋषिकेश में पयर्टन विभाग के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए योजना के तहत कुल 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में 66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जबकि दूसरी किश्त के 34 करोड़ रुपए, प्रथम चरण की सहायता 75 प्रतिशत तक खर्च करने पर जारी की जाएगी।

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