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चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर FIR दर्ज*  *आस्था पर प्रहार नहीं सहेंगे: चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा*
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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम*
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प्रधानमंत्री ने फिर व्यक्त की बाबा केदार में अटूट श्रद्धा* *सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, केदारनाथ धाम के पिछले दौरों की तस्वीरें जारी की*
मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की गहन समीक्षा की*
मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा,*  *विकास कार्यों का लिया जायजा*  *शत-प्रतिशत “लखपति दीदी” गांव माणा बना आत्मनिर्भरता का मॉडल*
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा के लिए प्रेषित की शुभकामनाएं* *डिजिटल उपवास पर रहते हुए, उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें तीर्थयात्री*
श्रद्धा, आस्था और दिव्यता की अद्भुत त्रिवेणी ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ के कपाट विधि-विधान के साथ खुले*
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सीएम धामी का विपक्ष पर तीखा प्रहार — “महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने वालों को मातृशक्ति देगी करारा जवाब”*
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यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन को राज्यपाल ने दी स्वीकृति

यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन को राज्यपाल ने दी स्वीकृति

देहरादून। समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। यह समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी।

समिति में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। चूंकि, समिति अध्यक्ष समेत अन्य प्रमुख सदस्य यूसीसी के ड्राफ्ट और नियमावली बनाने में शामिल रहे हैं इसलिए कार्यान्वयन में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

यह समिति यूसीसी लागू करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने में सहयोग और वेबसाइट व मोबाइल एप से संबंधित परामर्श व मार्गदर्शन करेगी। इस समय यूसीसी नियमावली विधायी के पास है।

पहले उम्मीद थी कि नियमावली बनने के बाद यूसीसी को राज्य स्थापना दिवस के आसपास देश के पहले राज्य के तौर पर प्रदेश में लागू किया जा सकता है, लेकिन विधायी द्वारा यूसीसी के तकनीकी पक्षों पर अभी विचार जारी है। माना जा रहा है कि विधायी से सत्यापित होने के बाद यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा।

 

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