*उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की स्थापना की दिशा में ऐतिहासिक कदम* *हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए सिख संगठनों ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार का जताया आभार* मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में श्री एस. नरिंदर जीत […]
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में आज दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने शिष्टाचार भेंट की…
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में आज दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री को दून विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान स्वरूप भेंट किया , ताकि आपदा प्रभावित लोगों की मदद […]
दिव्यांगजनों को बड़ी राहतः देहरादून में खुला उत्तराखंड का पहला आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र*
*दिव्यांगजनों को बड़ी राहतः देहरादून में खुला उत्तराखंड का पहला आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र* *प्रमाण पत्र, इलाज व उपकरण सब एक छत के नीचे,* *आधार पंजीकरण व अपडेट, फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और रोजगार प्रशिक्षण की सुविधा भी* *डीएम सविन बंसल की पहल पर एकीकृत सुविधाः प्रमाण पत्र से लेकर कृत्रिम अंग और काउंसलिंग तक की […]
दिव्य और भव्य होगा हरिद्वार कुंभ का आयोजन – मुख्यमंत्री*
*दिव्य और भव्य होगा हरिद्वार कुंभ का आयोजन – मुख्यमंत्री* *कुंभ से संबंधित सभी स्थायी प्रकृति के कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरे करने के निर्देश* मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरिद्वार में कुम्भ मेला 2027 के भव्य आयोजन की सभी तैयारियां समय करते हुए स्थायी प्रकृति के कार्य अक्टूबर 2026 तक […]
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य की कानून-व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा एवं अन्य जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की।
देहरादून मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य की कानून-व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा एवं अन्य जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च […]


